अजमेर। 18 मई, राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ ने प्रदेष व्यापी आन्दोलन का ऐलान कर दिया है। महासंघ के आव्हान पर आरजीएचएस योजना के कथित बदलावों, पदौन्नति को 6 माह से अधिक समय होने के पर भी पदौन्नत 200 तहसीलदारों का पदस्थापन नहीं किये जाने, उपखण्ड कार्यालयों में पद सृजन एवं अन्य वित्तीय मांगों को लेकर सोमवार को अति. जिला कलक्टर, अजमेर को मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया।
महासंध के जिलाध्यक्ष राजेश चैधरी ने बताया कि वर्तमान सरकार कर्मचारियों के हित लाभ को बन्द करना चाहती है तथा कर्मचारियो की वाजिब मांगों के प्रति उदासीन रवैया अपना रही है जिससे राज्य के 7 लाख कर्मचारियों में सरकार के प्रति उत्पन्न आक्रोष को देखते हुए आन्दोलन का आगाज किया गया है।
महासंघ के प्रदेष अध्यक्ष सुधीर यादव ने सभी कर्मचारी संगठनों से आव्हान किया है कि आरजीएचएस योजना के निजीकरण एवं कर्मचारियों के अवकाष एन्केषमेन्ट एवं सेवा निवृति पर समय पर समस्त परिलाभ नहीं मिलने से कर्मचारियों की परेषानी को देखते हुए सभी कर्मचारी संगठनों को आन्दोलन में षामिल होना चाहिए।
महामंत्री सुरेष तोबड़िया ने बताया कि इससे पूर्व राजस्व मंत्री हेमन्त मीणा व मुख्य सचिव एवं चिकित्सा सचिव, कार्मिक सचिव, राजस्व सचिव से मिल कर आन्दोलन का नोटिस दिया गया है परन्तु सरकार द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं किये जाने से प्रदेषव्यापी आन्दोलन षुरू किया है सोमवार को कलेक्ट्रेट एवं उपखण्ड कार्यालयों के बाहर प्रदर्षन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। उन्होने सरकार को आगाह करते हुए बताया कि यदि षासन की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की जाती है एवं आरजीएचएस योजना को सुचारू नहीं किया जाता है तो अगले सोमवार को आगामी चरण की घोषणा कर उग्र आन्दोलन षुरू कर दिया जायेगा।
अति. जिला कलक्टर अजमेर को जिलाध्यक्ष राजेश चैधरी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन केे समय सर्व श्री अतुल भार्गव, सतीश सैनी, गौतम कटारिया, ललित हाड़ा, मनीष उदयवाल, रवि पारीक, ममता मीणा, शालिनी शर्मा, ममता यादव, श्रीराम ज्याणी, मनीष, प्रवीण शर्मा आदि उपस्थित रहे।
( राजेश चैधरी )
जिलाध्यक्ष
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