अजमेर, 15 जून। राज्य सरकार के मंशानुरूप शहरी क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान और उन्हें स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक सेवाएं सुलभ कराने के उद्देश्य से शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु ने बताया कि इस शिविर के माध्यम से नगर निकाय व अजमेर विकास प्राधिकरण से जुड़े विभिन्न पेंडिंग मामलों का मौके पर ही निपटारा किया जाएगा। सरकार द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं और राजस्व बकाया मामलों में ऐतिहासिक छूट प्रदान की जा रही है। शिविर के दौरान लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे जारी करने की प्रक्रिया (धारा 69-ए, 54-ई, 50-बी, 60-सी के तहत) को त्वरित गति से पूरा किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि इसके साथ ही, लॉटरी या नीलामी से आवंटित ऐसे आवासीय भूखण्ड, जिनकी पूरी आवंटन राशि पूर्व में ही जमा हो चुकी है, उन्हें बिना किसी ब्याज एवं शास्ति (पेनल्टी) के पट्टा जारी किया जाएगा। प्रशासन द्वारा शिविर में बकाया लीज राशि जमा कराने पर नागरिकों को ब्याज में 100 प्रतिशत तक की पूर्ण छूट प्रदान की जा रही है। इसके तहत पिछले वर्षों की बकाया लीज राशि को इस वित्तीय वर्ष 2025-2026 तक एकमुश्त शिविर में जमा करने पर ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
राहत के इसी क्रम में ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी श्रेणी के आवंटियों द्वारा बकाया किस्तों की एकमुश्त राशि जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में 100 प्रतिशत की राहत दी जाएगी। यदि कोई आवंटी फ्री होल्ड के लिए 10 वर्ष तथा लीज मुक्ति के लिए 8 वर्ष की लीज राशि अग्रिम रूप से एकमुश्त जमा कराता है, तो उसे बकाया लीज राशि में 60 प्रतिशत तथा नामांतरण (म्यूटेशन) शुल्क में 50 प्रतिशत की विशेष छूट देय होगी। इसके साथ ही, लॉटरी से आवंटित आवासीय भूखण्डों को 10 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले बेचने (विक्रय) के प्रकरणों में लगने वाली शास्ति में भी 50 प्रतिशत की बड़ी रियायत दी जाएगी।
शिविर के समानांतर शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वार्ड वार सड़क मरम्मत, पेच वर्क कार्य, स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त करने, नालियों की मरम्मत, फेरोकवर और मैनहोल की मरम्मत सहित सीवर लाइन के लीकेज को ठीक करने के कार्य युद्ध स्तर पर किए जाएंगे। आमजन को आवश्यक नागरिक सेवाएं सुलभ कराने के लिए जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, फायर एनओसी, ट्रेड-लाइसेंस, साइनेज लाइसेंस, सीवर कनेक्शन, ओएफसी-मोबाइल टावर एनओसी तथा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मौके पर ही जारी किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं के तहत नए आवेदन प्राप्त कर तत्काल प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की जाएंगी तथा मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना व कुसुम योजना से जुड़ने के लिए भी नागरिकों के आवेदन शिविर में ही लिए जाएंगे।