*पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसल नुकसान आकलन के लिए विशेष गिरदावरी के निर्देश : भागीरथ चौधरी*
*पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दो दिवसीय दौरे पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री, पहले दिन तरनतारन जिले में जमीनी स्तर अवलोकन और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश*
अजमेर। तरनतारन (पंजाब), 15 सितम्बर 2025 केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी 15 और 16 सितम्बर को दो दिवसीय पंजाब के बाढ़ प्रभावित जिलों के दौरे पर है। सोमवार को प्रवास के पहले दिन केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने तरनतारन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों और खेतों में पहुँचकर किसानों से सीधे संवाद किया और फसल सहित हुए अन्य नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पंजाब के किसानों और आमजन की हर मुश्किल घड़ी में साथ खड़ी है।
*बुनियादी ढाँचे की बहाली के लिए हरसंभव मदद* : केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पहले ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण कर चुके हैं और केंद्र सरकार ने पंजाब को ₹1600 करोड़ की आपात राहत सहायता देने की घोषणा की है। इसके साथ ही मृतकों के परिजनों को ₹2 लाख और गंभीर रूप से घायलों को ₹50 हजार की अनुग्रह राशि देने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्री चौधरी ने बताया कि फसल नुकसान का आकलन करने के लिए विशेष गिरदावरी शुरू कर दी गई है और प्रभावित किसानों को बीमा, सिंचाई व बुनियादी ढाँचे की बहाली के माध्यम से हरसंभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी।
*प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक* : तरनतारन प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में राहत और पुनर्वास कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई और यह सुनिश्चित करने पर बल दिया गया कि हर प्रभावित परिवार तक मदद समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुँचे। भागीरथ चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और अन्य योजनाओं के माध्यम से भी अतिरिक्त राहत उपलब्ध कराई जाएगी।
*राहत एवं पुनर्वास को लेकर केंद्र सरकार गंभीर* : केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने किसानों से संवाद के दौरान स्पष्ट किया कि फसल बीमा, जल प्रबंधन और सिंचाई नेटवर्क की मजबूती जैसे दीर्घकालिक उपायों और राहत एवं पुनर्वास जैसे वर्तमान बचाव कार्यक्रम पर केंद्र सरकार गंभीरता से काम कर रही है, ताकि भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह दौरा केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि किसानों की पीड़ा समझने और उन्हें वास्तविक सहायता पहुँचाने का संकल्प है।
