सरकार ने किए ऐतिहासिक कार्य

           अजमेर, 27 जुलाई। राज्य सरकार ने गत 18 माह में ऎतिहासिक कार्य किए है। इसमें सरकार के जन हितैषी एवं जन कल्याणकारी स्वरूप दृष्टिगोचर हो रहा है।

           जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु ने बताया कि हरियाळो राजस्थान अभियान के अंतर्गत 5 वर्ष के कार्यकाल में 50 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य लेकर सरकार काम कर रही है। पिछले मानसून में 7 करोड़ 50 लाख पौधे लगाए गए थे और इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ‘हरियाळो राजस्थान’ अभियान के अंतर्गत 22 जुलाई तक 2 करोड़ 97 लाख 99 हजार 505 पौधे लगाए जा चुके हैं। पिछले साल हरियाली तीज पर इस अभियान का शुभारंभ हुआ था। तब प्रदेशभर में एक ही दिन में 2 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए थे। इस वर्ष हरियाली तीज (27 जुलाई) पर राज्य स्तरीय वन महोत्सव में 2 करोड़ 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पौधों को पेड़ बनाने के लिए जियो टैगिंग कर पौधों की सुरक्षा एवं देखभाल भी सुनिश्चित की जा रही है। 

           ‘वंदे गंगा’ जल संरक्षण-जन अभियान में परम्परागत जल स्त्रोतों के संरक्षण और इनमें जल संचयन के लक्ष्य के साथ राज्य सरकार ने 5 जून से 20 जून तक ‘वंदे गंगा’ जल संरक्षण-जन अभियान की पहल की, जो राजस्थान को जल सम्पन्न बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी जन आंदोलन साबित हुआ। अभियान के अन्तर्गत 3 लाख 70 हजार से अधिक कार्यक्रम आयोजित हुए जिसमें 2 करोड़ 53 लाख लोगों ने सहभागिता की। अच्छी बात यह है कि इनमें एक करोड़ 32 लाख मातृ शक्ति भी इस अभियान में जुड़ी। इस अभियान में 42 हजार 200 से अधिक जल स्त्रोंतों के साथ ही, लगभग 73 हजार 900 से अधिक कार्यालयों, अस्पतालों एवं विद्यालयों की साफ-सफाई भी की गई। 

           आम जन ने जल संरक्षण गतिविधियों के अन्तर्गत लगभग एक लाख 2 हजार 100 स्थानों पर श्रमदान भी किया। अभियान के दौरान मनरेगा अंतर्गत 2 करोड़ 47 लाख 40 हजार 188 मानव दिवस का रोजगार सृजित किया गया। हरियाळो राजस्थान अभियान में पौधारोपण के लिए 3 करोड़ 42 लाख 41 हजार 855 पिट खोदे गए। सीएसआर एवं दानदाताओं के सहयोग से कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान में 4 हजार 560 रिचार्ज शाफ्ट का निर्माण भी करवाया गया। 

           कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत प्रवासी राजस्थानी रिचार्ज शाफ्ट और जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण में आर्थिक और तकनीकी सहयोग दे रहे हैं। अभियान के अंतर्गत अगले चार वर्षों में 45 हजार जल संरचनाएं बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

           पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना और उसे सशक्त बनाना सरकार का उद्देश्य है। आमजन की वर्षों से लंबित समस्याएं अब दूर हों और समाधान शासन की पहचान बने, इस दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा आयोजित किया गया। इस अभियान में वर्षों से अटके लाखों राजस्व प्रकरणों का त्वरित समाधान हुआ। राजस्व विभाग ने 56 हजार 948 सीमाज्ञान, एक लाख 30 हजार 872 नामांतरण, 26 हजार 670 सहमति विभाजन, 7 हजार 743 पत्थरगढ़ी, 7 हजार 710 कुर्रेजात रिर्पोट और 28 हजार 392 रास्तों से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण किया इससे वर्षों से चले आ रहे राजस्व विवादों का समाधान हुआ। ग्रामीण विकास विभाग ने एक लाख 11 हजार 121 प्रार्थना पत्र प्राप्त कर जरूरतमंदों को राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा। पंचायती राज विभाग ने एक लाख 43 हजार 121 प्रार्थना पत्र प्राप्त कर जरूरतमंदो को राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा। पंचायती राज विभाग ने एक लाख 43 हजार 202 स्वामित्व पट्टे वितरित किए, जिससे ग्रामीणों को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिला। 

           कृषि एवं उद्यानिकी विभाग ने एक लाख 66 हजार 811 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए। खाद्य विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत एक लाख 58 हजार 423 आवेदनों का निस्तारण किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल 12 लाख 99 हजार 016 नवीन पात्र परिवारों एवं सदस्यों की आधार सीडिंग और 13 लाख 86 हजार 792 एनएफएसए परिवारों एवं सदस्यों की ई- केवाईसी की गई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने 8 हजार 412 यूडीआईडी कार्ड जारी किए और 71 हजार 405 व्यक्तियों को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में पंजीकृत किया। पशुपालन विभाग ने 25 लाख 19 हजार 379 पशुओं का उपचार तथा एक लाख 92 हजार 783 पशुओं का टीकाकरण कर 6 लाख 63 हजार 90 पशुपालकों को लाभान्वित किया गया। उच्च शिक्षा विभाग ने 9 हजार 127 बालिकाओं को स्कूटी के लिए ई-रुपी वाउचर वितरित किए, जिनमें से अब तक 7 हजार 298 वाउचरों पर स्कूटी प्रदान की जा चुकी है। इससे छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है। 

           गत डेढ़ साल में सुशासन की मिसाल सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई। प्रगति की नई छलांग लगा रहा है, बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर सुशासन की मिसाल कायम कर रहा है। 5 साल के कार्यकाल में युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में 10 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ राज्य सरकार काम कर रही है। सरकारी क्षेत्र में 4 लाख नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 76 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। 81 हजार से अधिक पदों का परीक्षा कैलेंडर और 26 हजार भर्तियों के विज्ञापन जारी हो चुके हैं। हमारी सरकार ने पिछले डेढ़ साल में बिना पेपरलीक के पारदर्शी तरीके से भर्तियां करवाकर दिख हैं। देश में अपनी तरह की पहली पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू कर 10 हजार गांवों के बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने का काम किया जा रहा है। 

           बरसों से अटकी राम जल सेतु लिंक परियोजना को धरातल पर उतारने का काम किया है। यमुना जल समझौते के लिए हरियाणा सरकार के साथ मिलकर टास्क फोर्स गठित कर दी गई है। इसका लाभ चुरू जिले को भी मिलेगा। राइिंजग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेन्ट समिट-2024 में 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू किए गए हैं तथा 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। किसान सम्मान निधि के तहत 76 लाख किसानों को 6 हजार 845 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है और 34 हजार 575 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किए गए हैं। 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जानी प्रारंभ कर दी गई है। वर्तमान सरकार का डेढ़ साल का कार्यकाल पूर्ववर्ती सरकार के पूरे पांच साल पर भारी पड़ता है। 

           पिछली सरकार के समय पूरे 5 साल में बिजली उत्पादन क्षमता में केवल 3 हजार 948 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई, जबकि हमारी सरकार के अब तक के महज डेढ़ साल के कार्यकाल में ही विद्युत उत्पादन क्षमता में 4 हजार 270 मेगावाट की बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। हमने एक हजार 381 गांवों को सड़कों से जोड़ा जबकि कांग्रेस 5 वर्षों में एक हजार 104 गांवों को जोड़ पाई। पूर्ववर्ती सरकार ने 5 साल में केवल एक लाख 75 हजार स्वामित्व कार्ड का वितरण किया, जबकि हमारी सरकार ने 18 माह में ही साढ़े 9 लाख कार्ड वितरित कर दिए हैं। 

           वर्तमान राज्य सरकार अब तक 142 राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण करा चुकी है, जबकि गत सरकार ने 5 वर्षों में केवल 57 भवनों का निर्माण करवाया था। जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए 25 हजार 400 किलोमीटर तारबंदी कर 286 करोड़ रुपये का अनुदान वितरित किया गया। पूर्ववर्ती सरकार के पांच साल में 11 हजार 300 किलोमीटर तारबंदी के लिए ही अनुदान दिया गया था। हमने 18 महीनों में 32 हजार से अधिक फार्म पौंड बनवाए जबकि कांग्रेस ने 5 साल में केवल 29 हजार पौंड बनवाए। हमने महज 18 महीनों में 10 लाख 51 हजार साइकिल वितरित की हैं, जबकि कांग्रेस सरकार ने पांच साल में केवल 10 लाख 36 हजार साइकिल वितरित की। हमने 89 हजार विद्यार्थियों को टैबलेट और लैपटॉप वितरित किए हैं और गत सरकार में पूरे 5 साल में सिर्फ 986 टैबलेट और लैपटॉप दिए गए।