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अजमेर/जयपुर, 23 जून 2025 केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री तथा अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी के निरंतर प्रयासों से अजमेर संसदीय क्षेत्र को तीन महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। इन परियोजनाओं के तहत कुल ₹99.01 करोड़ की लागत से सुदूरवर्ती और ग्रामीण मार्गों का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों की कनेक्टिविटी और यातायात सुविधाओं में अभूतपूर्व सुधार होगा।

 

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा लिखे पत्र में इस बात की पुष्टि की गई है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि (CRIF) योजना के अंतर्गत अजमेर संसदीय क्षेत्र की तीन सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। यह स्वीकृति केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद भागीरथ चौधरी द्वारा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को लिखे गए पत्र और उठाई गई मांग के परिणामस्वरूप मिली है।

 

*स्वीकृत परियोजनाएं* :

 

1. केरोट-जेठपुरा-चावंडिया-पाडलिया-नटोला-बड़ला-रघुनाथगढ़-रामालिया-टांटोटी-केबनिया-भटियानी मार्ग (एमडीआर-399)

 

लागत: ₹50.00 करोड़

 

लंबाई: लगभग 33.20 किमी

 

2. धुवालिया-एकलसिंघा-मेवदाकलां-रूपनिवास-सलारी-तस्वारिया-मोकलिया-कालेड़ा कृष्ण गोपालपारा-फरकिया-भरई-प्राहेड़ा-सांपला मार्ग (एमडीआर-156)

 

लागत: ₹22.00 करोड़

 

लंबाई: लगभग 13.60 किमी

 

3. अजमेर-राजगढ़-बिठूर-मसूदा मार्ग (एमडीआर-79, मसूदा-किराप-बाघसूरी बायपास रोड)

 

लागत: ₹27.01 करोड़

 

लंबाई: लगभग 21.50 किमी

 

*ग्रामीण क्षेत्र विकास के मुख्यधारा से जुड़ेंगे* : केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने इस स्वीकृति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सिर्फ सड़कों का निर्माण नहीं है, बल्कि ग्रामीणों को मुख्यधारा से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। इन परियोजनाओं से न केवल यात्रा सुविधाएं बेहतर होंगी, बल्कि स्थानीय व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने आगे कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि अजमेर क्षेत्र का सर्वांगीण और संतुलित विकास हो, विशेषकर उन क्षेत्रों का जो अब तक विकास से वंचित रहे हैं। यह स्वीकृति अजमेर की जनता के लिए एक बड़ी राहत और उपलब्धि है, जिससे आने वाले वर्षों में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

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