अजमेर, 12 जुलाई। 20 सूत्राी कार्यक्रम व फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अतिरिक्त जिला कलक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
मुख्य आयोजना अधिकारी (संयुक्त निदेशक) श्रीमती रुद्रा रेणु ने 20 सूत्राी कार्यक्रम की सम्बंधित विभागों की माह जून की मासिक एवं जून त्रौमासिक तक की प्रगति से अवगत कराया। जून की प्रगति के अनुसार 20 सूत्राी कार्यक्रम में राजीविका, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रधानमंत्राी आवास योजना-ग्रामीण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सूत्रा संस्थागत प्रसव, अनुसूचित जाति एवं जनजाति निगम के सूत्रा में तथा वन विभाग की प्रगति आवटिंत लक्ष्यों के विरुद्ध त्रौमासिक व वार्षिक उपलब्धि से अवगत कराया। सभी विभागों को वित्तीय वर्ष 2024-25 में लक्ष्यों के सापेक्ष कार्य योजना बनाकर शत-प्रतिशत गुणात्मक एवं मात्रात्मक उपलब्धि अर्जित करने हेतु निर्देश दिए गए।
उन्होंने जून 2024 की प्रगति के अनुसार फ्लैगशिप योजनाओं में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजना निःशुल्क दवा योजना की प्रगति लक्ष्यानुरूप वृद्धि करने के निर्देश दिए। कृषि विपणन, इन्दिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, स्कूटी योजनाएं आदि वित्तीय वर्ष 2023-24 में लागू थी। उसके उपरान्त वर्ष 2024 के लिए विभाग से निर्देश अप्राप्त हैं। इस बारे में सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया। सभी विभागों को वित्तीय वर्ष 2024-25 में लक्ष्यों के सापेक्ष कार्य योजना बनाकर शत-प्रतिशत गुणात्मक एवं मात्रात्मक उपलब्धि अर्जित करने हेतु निर्देश दिए गए।
अतिरिक्त जिला कलक्टर ने बैठक में निर्देशित किया कि सभी सम्बंधित विभागों को 20 सूत्राी कार्यक्रम व फ्लैगशिप योजनाओं की मासिक प्रगति सूचनाएं प्रतिमाह एक तारीख तक जिला योजना प्रकोष्ठ को आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें। उन्होंने मुख्य आयोजना अधिकारी द्वारा विभाग के अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार से प्राप्त लक्ष्यानुरूप शत प्रतिशत मात्रात्मक व गुणात्मक उपलब्धि अर्जित किया जाना सुनिश्चित करावें। विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रेषित की जाने वाली सूचनायें जिला स्तर के विभागीय सक्षम अधिकारी से जांच, पुष्टि उपरांत हस्ताक्षरयुक्त मासिक प्रगति सूचना व त्रौमासिक प्रगति सूचना आवश्यक रूप से जिला योजना प्रकोष्ठ को प्रेषित करावें। जिला स्तर से वांछित प्रगति सूचना संकलित तैयार कर निर्धारित समय पर उच्चाधिकारियों व सम्बन्धित विभागों तथा राज्य सरकार को प्रेषित की जाए।
