अजमेर, 28 जून। राजस्व न्यायालयों एवं अधीनस्थ न्यायालयों में वर्षों से लम्बित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए गठित स्थाई एरियर रिव्यू कमेटी की बैठक शुक्रवार को सम्भागीय आयुक्त श्री महेश चन्द्र शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
सम्भागीय आयुक्त श्री महेश चन्द्र शर्मा ने कहा कि राजस्व एवं अधीनस्थ न्यायालयों में राजस्व सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण समय लेने वाला है। इससे परिवादी परेशान होते है। उन्हें राहत पहुंचाने के लिए इन प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करें। कालावधि के अनुसार प्रकरणों को वर्गीकृत कर प्राथमिकता तय करें। पुराने प्रकरणों को पहले सुनकर निस्तारित करें।
उन्होेंने कहा कि 20 वर्षो से अधिक समय से लम्बित प्रकरणों पर विशेष ध्यान दें। इनमें व्यक्तिगत रूचि लेकर कार्य करेंं। इस प्रकार के प्रकरणों की प्रति सप्ताह सुनवाई सुनिश्चित की जाए। प्रतिदिन कोर्ट लगाने का प्रयास करें। अधिकतम परिवाद निर्णित करने का लक्ष्य रखकर कोर्ट में बैठने से कार्य में तेजी आएगी। निर्णित प्रकरणों की आदेशिका स्वयं तैयार करें। यह अति आवश्यक है। न्यायालय के नोटिस की तामिली बढ़ाई जाए। इसके लिए अतिरिक्त संसाधन भी लगाएं।
उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर भी नियमित राजस्व अधिकारियों की बैठक लें। इसके एजेण्डा में भू-सम्परिवर्तन, कोर्ट कैसेज तथा दस्तावेज भिजवाने को प्रमुखता दी जाए। जिला स्तरीय अधिकारी क्षेत्र में निरीक्षण पर नियमित जाएं। अपने निरीक्षण के दौरान राजस्व प्रकरणों के निस्तारण की भी समीक्षा करें। पुराने प्रकरणों की पत्रावलियों का अवलोकन कर देरी होने के कारण का निवारण करावें।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री लोकेश कुमार गौतम, श्री दिनेश धाकड़, श्री लक्ष्मी कान्त बालोत, उपखण्ड अधिकारी श्री हुकमीचन्द एवं निरमा बिश्नोई उपस्थित रहे।
