राजस्थान के विकास को नई रफ्तार देने वाली प्रमुख घोषणाएँ। 1. *सड़क सुरक्षा व इन्फ्रास्ट्रक्चर* •16,430 किमी नई सड़कें, 27,860 करोड़ खर्च। •ब्लैक स्पॉट खत्म करने की कार्रवाई जारी।
•सड़क सुधार व मेंटेनेंस हेतु 1,400 करोड़।
•2027 तक सड़क दुर्घटना मौतों में 90% कमी का लक्ष्य।
•2,000 नए CCTV कैमरे (100 करोड़)।
•ट्रैफिक प्रबंधन के लिए नया डिजिटल सिस्टम।
•20,000 किमी स्टेट हाईवे कार्य प्रस्तावित।
•11 BOT सड़कों का कायाकल्प (435 करोड़)।
•15 नए ROB/RUB (920 करोड़)।
•बारिश से टूटी सड़कों के लिए 500 करोड़।
•500 किमी नए पुल व बाईपास।
2. *आर्थिक विकास*
•राज्य की अर्थव्यवस्था पिछली सरकार से 41% बढ़ी।
•2026–27 में अर्थव्यवस्था 21 लाख करोड़ पार।
•प्रति व्यक्ति आय 2 लाख के पार।
3. *सामाजिक सुरक्षा*
•91 लाख लोगों को 28,400 करोड़ की पेंशन।
•कमजोर वर्गों को सीधी आर्थिक सहायता प्राथमिकता।
4. *किसानों के लिए घोषणाएँ*
•किसान सम्मान निधि में 10,900 करोड़ की सहायता।
•कृषि को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर फोकस।
5. *पानी और पेयजल*
•24,000 करोड़ की पेयजल परियोजनाएँ।
•3 लाख नए नल कनेक्शन।
•6,500 गांवों को हर घर नल योजना से जोड़ना।
•600 ट्यूबवेल व 1200 हैंडपंप।
•प्रत्येक कलेक्टर को गर्मी में जल संकट हेतु 1 करोड़।
•मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब की शुरुआत।
6. *टोंक जिला विशेष*
•टोंक में 650 करोड़ की पेयजल परियोजना।
•1200 नए हैंडपंप।
7. *ऊर्जा व जलवायु नीति*
•पहली समग्र जलवायु नीति लागू होगी।
•ऊर्जा क्षेत्र में 2 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य।
•1400 MW के सौर संयंत्र।
•1.30 लाख घरों में रूफटॉप सोलर (518 MW)।
•379 नए सबस्टेशन।
•बिजली सिस्टम की AI आधारित मॉनिटरिंग।
8. *जयपुर के लिए 1000 करोड़*
•शहर के इन्फ्रास्ट्रक्चर व ट्रैफिक सुधार के लिए फंड।
9. *शहरी विकास*
•3,000 करोड़ से शहरों का कायाकल्प।
•स्ट्रीट लाइट योजना – 7 लाख नई लाइटें।
•ड्रेनेज सिस्टम हेतु 1020 करोड़।
•सभी संभाग मुख्यालय सिग्नल फ्री।
10. *आवास*
•28 लाख परिवारों के घर स्वीकृत।
•जयपुर में बाढ़-नियंत्रण हेतु 500 करोड़।
11. *औद्योगिक विकास*
•400 करोड़ औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु।
•डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी दिसंबर 2026 तक।
•350 करोड़ से ‘प्लग एंड प्ले’ सुविधाएँ।
•DMIC के तहत जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक हब।
•नए इंडस्ट्रियल पार्क व लॉजिस्टिक हब।
12. *युवाओं / शिक्षा*
•युवाओं को 10 लाख तक का ब्याज-रहित बिजनेस लोन।
•10वीं-12वीं मेधावी छात्रों को ₹20,000 ई-वाउचर।
•500 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा।
•स्कूल ऑन व्हील्स – हर जिले में।
•AI लैब, STEM शिक्षा को बढ़ावा।
•150 कॉलेजों में आत्मरक्षा केंद्र।
13. *स्वास्थ्य*
•‘राज सुरक्षा’ योजना – एक्सीडेंट रिस्पॉन्स व टेली-थ्रोम्बोलिसिस।
•CHC पर हार्ट अटैक का इलाज उपलब्ध।
•औसत आयु 77+ का लक्ष्य।
•जिला अस्पतालों में मानसिक स्वास्थ्य काउंसलर।
•SMS में मेंटल हेल्थ एक्सीलेंस सेंटर।
•RUHS में पीडियाट्रिक ICU व 200 बेड IPD।
•अस्पतालों में फायर सिस्टम – 300 करोड़।
•मोक्ष वाहिनी – मृतकों के शरीर को मुफ्त घर पहुँचाने की सेवा।
14. *आंगनवाड़ी व महिला-बाल विकास*
•7,500 आंगनबाड़ी ‘नंद घर’ बनेंगी।
•17,895 केंद्रों को बिजली कनेक्शन।
•24 घंटे AI आधारित मेंटरिंग सेवा।
15. *जनजाति व श्रमिक कल्याण*
•सहरिया–कथौड़ी परिवारों को 1,200 रुपये/माह DBT।
•‘श्रम सेतु’ ऐप – डिजिटल लेबर चौक।
16. *पर्यटन*
•5,000 करोड़ का पर्यटन मेगा प्लान।
•जैसलमेर में अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म ज़ोन।
•शेखावाटी हवेलियों को UNESCO सूची में शामिल कराने की तैयारी।
•बुजुर्गों की 60,000 मुफ्त तीर्थ यात्राएँ, 10,000 हवाई यात्रा।
•100 करोड़ का भरतपुर कन्वेंशन सेंटर।
17. *एयरपोर्ट व एविएशन*
•सीकर, झुंझुनू, भरतपुर-डीग क्षेत्र में एयरपोर्ट feasibility study।
•सवाई माधोपुर व बांसवाड़ा में पायलट ट्रेनिंग सेंटर।
18. *IT व सेवाएँ*
•ई-मित्र की 100 सेवाएँ अब व्हाट्सऐप पर।
•सभी नगर निकायों में स्मार्ट सेवा केंद्र।
•पेपरलेस गवर्नेंस, डेटा-सिक्योरिटी को मजबूत।
19. *सड़क सुरक्षा – CPR अनिवार्य*
•ड्राइविंग लाइसेंस के लिए CPR ट्रेनिंग जरूरी।
•250 नई एम्बुलेंस।
•ट्रॉमा सेवाओं पर 150 करोड़
