अजमेर, 12 जनवरी। अतिरिक्त जिला कलक्टर सुश्री ज्योति ककवानी की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय विभागीय समन्वय बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं, विकास कार्यों, जनशिकायतों और बजट घोषणाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
अतिरिक्त जिला कलक्टर सुश्री ज्योति ककवानी ने कहा कि आगामी बजट के संबंध में विभागों को कई प्रस्ताव एवं सुझाव प्राप्त हुए है। प्राप्त प्रस्तावों की जिला स्तर पर उपयोगिता जांची जाए। इसके अपेक्षित सकारात्मक परिणामों पर भी मंथन हो। इनकी तकनीकि तथा आर्थिक व्यवहार्यता की जांच उपरांत रिपोर्ट तैयार की जाए। धरातल पर उतरने योग्य प्रस्तावों पर प्राप्त सुझावों को अमल में लाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल, सीपीग्राम्स तथा संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की और कहा कि जिला एवं ब्लॉक स्तर के अधिकारी इन प्रकरणों का शीघ्र, पारदर्शी और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करें। औसत निस्तारण समय को कम करने के लिए निर्देशित किया गया। औसत संतुष्टी स्तर बढ़ाए जाने के लिए परिवादियों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए।
उन्होंने कहा कि ई-फाइल, डाक, संपर्क पोर्टल तथा सीपीग्राम्स पर प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्राथमिकता से किया जाए। 30 दिवस से अधिक लंबित मामलों का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और इनकी नियमित समीक्षा ब्लॉक स्तर पर भी की जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय और भारत सरकार से प्राप्त शिकायतों की निगरानी अधिकारी स्वयं करें। इससे समयबद्ध और प्रभावी समाधान हो सकेगा।
बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर ने कहा कि इन कार्यों की प्रगति को लगातार अपडेट करते रहें। स्पोर्टस् कॉलेज के लिए आंवटित भूमि पर कार्य आरम्भ किया जाए। राईजिंग राजस्थान के दौरान हुए एमओयू के टास्क पूर्ण करने के लिए निवेशकों के साथ सम्पर्क में रहें। उनके सामने आ रही समस्याओं का निराकरण करने में सहयोग प्रदान करें। राज्य स्तर पर निर्णय के लिए भेजे गए प्रकरणों के सम्बन्ध में अद्यतन जानकारी से जिला प्रशासन को अवगत कराएं।
अतिरिक्त जिला कलक्टर ने सभी विभागों से फ्लैगशिप योजनाओं की विभागवार समीक्षा करते हुए कहा कि सभी पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ शीघ्र पहुंचे। लाडो प्रोत्साहन योजना के शेष प्रकरणों को निस्तारित करें। साथ ही नए आवेदनों के दस्तावेज पहले से ही पूर्ण करवाने का प्रयास किया जाए। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग से सम्बन्धित फ्लैगशिप योजनाओं में लक्ष्यों के अनुरूप कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
