जयपुर/अजमेर, 4 दिसम्बर। राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष श्री कपिल चौधरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने शासन सचिव कार्मिक विभाग से गुरूवार को मुलाकात की तथा राज्य के उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन विभाग में आईटी के नए पदों के सृजन के लिए ज्ञापन सौंपा।
राजस्थान अधीनस्थ कम्प्यूटर कर्मचारी संघ प्रदेध्याध्यक्ष श्री कपिल चौधरी ने बताया कि शासन सचिव महोदया कार्मिक विभाग से गुरूवार को मुलाकत कर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में पदोन्नत्ति के लिए पदों के अनुपात के सम्बन्ध में चर्चा की गई। चर्चा के दौरान आईटी कैडर में कार्मिकों की पदोन्नति में आ रही समस्याओं के बारे में बताया। आईटी कैडर में पदों का वर्गीकरण सहीं अनुपात में नहीं होने के कारण आज आईटी कार्मिक को समय पर पदोन्नति नहीं मिल रही है। शासन सचिव महोदया द्वारा इस संबंध में सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई।
इसी प्रकार आज निर्वाचन विभाग में नवीन पदों के सृजन के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि चुनाव कार्य हेतु आईटी अधिकारियों एवं कार्मिकों की महत्ती आवश्यकता होती है। निर्वाचन विभाग मे वर्तमान में प्रत्येक ईआरओ कार्यालय पर आईटी का एक पद ही सृजित है। ईआरओ एवं एईआरओं कार्यालय में तकनीकी कार्यों की अधिकता के कारण आईटी कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर लिए जाते है। वर्तमान में प्रत्येक वर्ष में पुनरीक्षण कार्यकम 2 के स्थान पर 4 बार किए जा रहे है, इसके कारण यह कार्य पूरे वर्ष भर जारी रहता है। अतः उक्त समस्त तकनीकी कार्यों को दक्षतापूर्ण सम्पन्न करने के लिये पूर्व से स्वीकृत पदों में बढ़ोत्तरी करते हुये जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में समान रूप से ही प्रत्येक ईआरओ एवं एईआरओ पर एक-एक सहायक प्रोग्रामर एवं सूचना सहायक का पद सृजित किया जाना प्रस्तावित है। फलस्वरूप 45 प्रोग्रामर, 381 सहायक प्रोग्रामर एवं 131 सूचना सहायक के नवीन पद सृजित किये जाने प्रस्तावित है।
इस अवसर पर आईटी यूनियन द्वारा एसआईआर में आईटी कार्मिकों की ड्यूटी समय तथा आ रही परेशानियों के संबंध में पूर्व में दिए गए ज्ञापन के विषय में भी वार्ता की गई। इस पर उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि अग्रिम कार्यवाही के लिए निर्वाचन आयोग यह प्रकरण प्रस्तुत कर दिया गया है। संगठन द्वारा लगातार विभिन्न विभागों में पदों के सृजन ओर विभिन्न समस्याओं पर ज्ञापन देने के साथ फॉलोअप भी किया जा रहा है।
