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                 अजमेर, 11 सितम्बर। गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर श्री लोक बन्धु की अध्यक्षता में 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। 

                 मुख्य आयोजना अधिकारी श्रीमती रुद्रा रेणु ने 20 सूत्री कार्यक्रम की सम्बंधित विभागों की माह अगस्त की मासिक प्रगति से अवगत कराया। माह अगस्त की प्रगति के अनुसार 20 सूत्री कार्यक्रम में राजीविका के सूत्र एसएचजी प्रमोटेड व रिवॉल्विंग फण्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, स्थानीय निकाय के सूत्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सूत्र संस्थागत प्रसव, अनुसूचित जाति एवं जनजाति निगम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सूत्र व सार्वजनिक निर्माण विभाग के सूत्रों में आवण्टित लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धि कम रही। शेष विभागों की प्रगति सन्तोषजनक रही। जिन विभागों की प्रगति कम एवं शून्य रही उनके प्रति अध्यक्ष महोदय ने नाराजगी जाहिर करते हुए सम्बन्धित विभागों को इस वित्तीय वर्ष 2025-26 की शेष अवधि में आवण्टित लक्ष्यों के विरुद्ध शत-प्रतिशत गुणात्मक एवं मात्रात्मक उपलब्धि अर्जित करने हेतु निर्देशित किया गया। जिन सूत्रों में बी अथवा सी श्रेणियां हैं उनसे सम्बन्धित विभागों को ए श्रेणी व शत-प्रतिशत उपलब्धि के साथ राज्य स्तर की रैंकिंग में जिला अजमेर अग्रणी जिला बने इस हेतु अभी से कार्य योजना बनाकर वित्तीय वर्ष के शेष रहे महीनों में शत-प्रतिशत मात्रात्मक गुणात्मक उपलब्धि अर्जित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

                 अध्यक्ष ने निर्देशित किया कि सभी सम्बंधित विभाग 20 सूत्री कार्यक्रम की मासिक प्रगति सूचनाएं प्रतिमाह 1 तारीख तक जिला योजना प्रकोष्ठ को आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें। साथ ही मुख्य आयोजना अधिकारी द्वारा विभाग के अधिकारियों से यह भी अनुरोध किया गया कि आगामी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ से ही राज्य सरकार से प्राप्त लक्ष्यानुरूप शत प्रतिशत मात्रात्मक व गुणात्मक उपलब्धि अर्जित किया जाना सुनिश्चित करावें तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रेषित की जाने वाली सूचनायें जिला स्तर के विभागीय सक्षम अधिकारी से जांच/पुष्टि उपरांत हस्ताक्षरयुक्त मासिक प्रगति सूचना निर्देशानुसार प्रत्येक माह की 1 तारीख तक व त्रैमासिक प्रगति सूचना आवश्यक रूप से जिला योजना प्रकोष्ठ को प्रेषित करावें, ताकि जिला स्तर से वांछित प्रगति सूचना संकलित तैयार कर निर्धारित समय पर उच्चाधिकारियों व सम्बन्धित विभागों तथा राज्य सरकार को प्रेषित की जा सके।

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