अजमेर, एक अगस्त। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार निरन्तर वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार अतिम पंक्ति में खड़े लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जा रहा है। इससे वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहे है। खाद्य सुरक्षा में से ऐसे परिवार जिसमें कोई आयकर दाता हो, कोई सदस्य सरकारी एवं अर्द्धसरकारी तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो और परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो को निष्कासन सूची में शामिल किया गया है।
जिला रसद अधिकारी प्रथम रतन कौर ने बताया कि एक नवम्बर 2024 से प्रारम्भ गिव अप अभियान में शुक्रवार तक अजमेर जिले में 28 हजार 354 व्यक्त्त्यिों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाए है। अभियान की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। यदि इसके बाद भी कोई परिवार पात्रता नहीं रखने के बावजूद खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेता है तो उस पर विभागीय कार्यवाही के साथ बाजार दर 27 रूपये प्रतिकिलो की दर के हिसाब से वसूली की जाएगी। विभाग द्वारा अब तक 1666 सक्षम व्यक्तियों को नोटिस जारी किए जा चुके है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में से सक्षम लाभार्थियों द्वारा स्वेच्छा से नाम कटवाने के लिए गिव-अप अभियान चलाया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी अपात्र परिवारों की सूची तैयार करवाई जा रही है। यदि वे स्वयं अंतिम तिथि से पूर्व नाम नहीं हटवाते है तो एक सितम्बर से वसूली करते हुए नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए खाद्य विभाग द्वारा सघन अभियान में गति लाते हुए सभी प्रवर्तन अधिकारी तथा प्रवर्तन निरीक्षकों को शेष रहे सक्षम व्यक्तियों के चिह्निकरण का दायित्त्व दिया गया है।
