अजमेर, 31 जुलाई। जिला मुख्यालय पर वीसी के माध्यम से गुरूवार को जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान राजस्व कार्यों की प्रगति, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, प्रकरणों के त्वरित निस्तारण एवं जन शिकायतों के समाधान की समीक्षा की गई।
जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अतिवृष्टी के दौरान हुए नुकसान का आकलन कर तत्काल रिपोर्ट भिजवाए। विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा चिकित्सालयों की सर्वे रिपोर्ट शुक्रवार को ही भिजवाना सुनिश्चित करें। इसके अगले चरण में अन्य राजकीय भवनों, पुलिया, सड़कें, सामुदायिक भवन, बांधों एवं नहरों में हुए नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर भिजवाएं। जर्जर भवनों का किसी परिस्थिति में उपयोग नहीं करें। उनके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। मरम्मत योग्य भवनों के प्रस्ताव बनाकर भिजवाएं। साथ ही मरम्मत के उपरान्त ठीक नहीं होने वाले भवनों को नियमानुसार भूमिदोज करने की कार्यवाही करावें। बारिश के दौरान समस्त अधिकारी क्षेत्र में रहेंगे। राहत एवं बचाव कार्यों की पूर्व तैयारी कर लें। जल भराव के चिह्नित स्थानों का निरीक्षण कर जल भराव रोकने के लिए कार्य योजना बनाएं।
उन्होंने कहा कि अधिकारी राजस्व कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखें तथा आमजन की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त आगामी आपदा प्रबंधन तैयारियों में तेजी लाने पर भी चर्चा की गई। जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण किया जाए। न्यायालय की पत्रावलियों को अगले चरण में प्रविष्ट कराने की मॉनिटिरिंग करें। उन्होंने अतिक्रमण के प्रकरणों में नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा और स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का नया अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इसके लिए पटवारियों को सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री जनसुनवाई निगरानी प्रकरणों का अंतरिम जवाब सात दिवस में भिजवाया जाए। इसमें वस्तुस्थिति और अग्रिम कार्यवाही का विवरण शामिल हो। साथ ही स्टार मार्क प्रकरणों के जवाब दो दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से प्रेषित किए जाएं। इसमें अपेक्षित कार्यवाही या कार्यवाही संभव नहीं होने की स्थिति के कारण का विवरण दिया जाए। शस्त्र अनुज्ञा पत्रों का नवीनीकरण समय पर करें। अवैध खनन रोकने के लिए संयुक्त रूप से कार्यवाही करें। नए मतदान बुथ के लिए भवनों की क्षमता जांच कर रिपोर्ट भिजवाएं। एसआईआर के लिए समस्त बीएलओ का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए।
जिला कलक्टर ने निर्देशित किया कि फॉर्मर रजिस्ट्रेशन में सभी काश्तकारों का शत प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। इसमें पीएम किसान योजना के लाभार्थियों का पंजीकरण आवश्यक रूप से कराया जाए। महालेखाकार के ऑडिट पैरा के आक्षेपों की पालना रिपोर्ट भिजवाएं। भूमि आंवटन तथा संपरिवर्तन के प्रकरणों में खसरे की पहचान के लिए अक्षांश एवं देशान्तर रेखाओं की जानकारी भी दी जानी चाहिए। आगामी एक अगस्त से आरम्भ हो रही गिरदावरी में भी फसल खराबे का आकलन किया जाना चाहिए।
उन्होंने बताया कि राजस्व प्रकरणों की मॉनिटिरिंग मुख्यमंत्री स्तर से की जा रही है। इसके लिए सभी अधिकारी जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करें। उन्होनें निर्देशित किया कि भूमि रूपांतरण के प्रकरणों और नामांतरण के प्रकरणों का निस्तारण निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाए तथा उन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाए। उन्होंने बजट घोषणाओं एवं राजकीय कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश भी दिए।
जिला कलक्टर ने नागरिकों को दी जाने वाली ऑनलाइन सेवाओं जैसे मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र आदि का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने को निर्देशित किया। उन्होंने संपर्क पोर्टल से प्राप्त जन शिकायतों की समाधान स्थिति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की ब्लॉक स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा करने एवं योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिलना सुनिश्चित करने को निर्देशित किया।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़, ज्योति ककवानी, श्रीमती वंदना खोरवाल उपस्थित रहे। सभी उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार वीसी के माध्यम से जुड़े।
