अजमेर। नई दिल्ली/जयपुर।प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत राजस्थान के अजमेर और जयपुर जिलों के हजारों किसानों को खरीफ 2023 सीजन का बीमा मुआवजा अब तक नहीं मिलने की जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री तथा अजमेर सांसद। भागीरथ चौधरी को प्राप्त हुई। शिकायतों के अनुसार अजमेर जिले की ग्राम पंचायत तिहरी (पंचायत समिति श्रीनगर) और बुहारू (पंचायत समिति सिलोरा) तथा जयपुर जिले की पंचायत समिति मौजमाबाद एवं फागी के विभिन्न गांवों में किसानों को अब तक बीमा राशि नहीं मिल पाई है। इस पर तत्परता दिखाते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने भारतीय कृषि बीमा कंपनी (AICL) और कृषि मंत्रालय से तत्काल जवाब तलब किया।
*किसानों को न्याय दिलाने के लिए भागीरथ चौधरी ने किया हस्तक्षेप* केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के हस्तक्षेप करने पर बीमा कंपनी द्वारा मंत्रालय को अवगत कराया गया है कि खरीफ 2023 के लिए कुछ बीमा इकाइयों पर उपज आंकड़ों को लेकर आपत्तियाँ थीं, जिसके चलते दावों की प्रक्रिया रुकी हुई थी। अब राज्य सरकार से संशोधित उपज आंकड़े प्राप्त हो चुके हैं और बीमा दावा भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। बीमा कंपनी के अनुसार अजमेर व जयपुर जिलों के कुल 1,11,273 पात्र किसानों को लगभग 50.08 करोड़ रुपये का बीमा मुआवजा मिलना है।
वहीं खरीफ 2024 के लिए राज्य सरकार से अभी तक सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई है, जिसके अभाव में योजना की प्रक्रिया लंबित है। रबी 2024-25 के लिए मौसम की निरंतर निगरानी की जा रही है और सब्सिडी प्राप्त होते ही प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
*केंद्र और राज्य सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील* : केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसानों के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में केंद्र एवं राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनके अधिकार समय पर और पारदर्शिता के साथ प्राप्त हों। उन्होंने बीमा कंपनी और संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि सभी पात्र किसानों को शीघ्र और न्यायोचित रूप से बीमा दावा राशि प्रदान की जाए।
