अजमेर, 24 फरवरी। 8 मार्च को आयोजित होने वाली प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सभागार में श्रीमान् महेन्द्र कुमार ढ़ाबी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) की अध्यक्षता में राजकीय संस्थानांे, राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंक एवं निजी वित्तीय संस्थान के साथ दिनांक 8 मार्च को आयोजित होने वाली वर्ष 2025 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जिला परिषद् अजमेर एवं अजमेर मंे संचालित समस्त बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहें। बैठक में सचिव द्वारा इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि बैंकों एवं संस्थानों के संबंधित सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि संबंधित पक्षकारान् को लोक अदालत से पहले उचित समय पर नोटिस भिजवाया जाना सुनिश्चित करवायें। पक्षकारान् को विचार करने हेतु समय मिल सकें। साथ ही निस्तारित होने योग्य सभी उपयुक्त प्रकरणों को अपने स्तर पर चिन्हित करवाकर प्रकरणों की सूची संबंधित न्यायालय, जहां प्रकरण लम्बित है, प्रस्तुत करें एवं प्रकरणों में पक्षकारों को नोटिस जारी कर उन्हें लोक अदालत में रैफर किया जाए। सचिव द्वारा श्रम विभाग, रोजगार विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत एवं लम्बित लाभार्थियों की सूचना ली गई एवं आवश्यक निर्देश प्रदान किए। बैठक में लोक अदालत पक्षकारान् के बीच एक ऐसा मंच स्थापित करता है जिससे पक्षकार आपस मंे सीधे बात कर राजीनामा एवं सुलह कर सकते है।
