*कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की समृद्धि के लिए सही दिशा में प्रयासरत है* (मोदी सरकार भागीरथ चौधरी)

अजमेर। *दिल्ली/जयपुर/ 31 जनवरी 2025 संसद के बजट सत्र की शुरुआत पर शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धियों को प्रस्तुत किया। साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को संसद में पेश किया, जिसमें भारतीय कृषि क्षेत्र की अभूतपूर्व प्रगति और किसानों के कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने राष्ट्रपति के अभी भाषण और आर्थिक सर्वेक्षण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार कृषि के विकास और किसानों की समृद्धि के लिए निरंतर कार्य कर रही है। बीते वर्षों में सरकार ने कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं, जिनका सकारात्मक प्रभाव अब दिखने लगा है।

*कृषि क्षेत्र की मजबूत के लिए सरकार के प्रभावी कदम* :

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने, कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत करोड़ों किसानों को वित्तीय सहायता मिली है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। सिंचाई और जल प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए ‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना’ के तहत जल संरक्षण और सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया गया, जिससे जल की बचत और पैदावार में वृद्धि हुई है। 

*कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प* : केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि में नवाचार, डिजिटल क्रांति और किसानों को सशक्त बनाने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार का संकल्प है कि देश का किसान आत्मनिर्भर बने और भारत कृषि उत्पादों के निर्यात में अग्रणी स्थान प्राप्त करे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार किसानों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि किसानों को अधिक लाभ मिल सके और पर्यावरण संरक्षण भी हो। कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने और किसानों को सस्ते ऋण उपलब्ध कराने के लिए मुद्रा योजना और क्रेडिट गारंटी स्कीम का विस्तार किया गया है, जिससे किसान आत्मनिर्भर बन सकें।