अजमेर, 22 फरवरी। अजमेर शहर की पेयजल आपूर्ति के लिए वरदान मानी जाने वाली अमृत-2 योजना के प्रस्ताव नए सिरे से तैयार किए जा रहे हैं। करीब 186 करोड़ की इस योजना से शहर में अंतिम छोर तक पूरे प्रेशर से जलापूर्ति सुनिश्चित होगी। योजना का काम अब आरयूआईडीपी के बजाए जलदाय विभाग कराएगा।
विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी के निर्देशों के बाद योजना में दो बड़े बदलाव हुए हैं। योजना के तहत अब आरयूआईडीपी के बजाए जलदाय विभाग ही अमृत-2 योजना की कार्यकारी एजेंसी होगी। इसके साथ ही योजना के तहत डीपीआर पुनः तैयार होगी। इसमें शहर के सभी हिस्सों तक पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने गुरूवार को जलदाय विभाग एवं डीपीआर तैयार करने वाली फर्म के साथ बैठक कर प्रस्तावों पर चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि शहर में सभी जगह पूरे प्रेशर के साथ नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए योजना का खाका तैयार किया जाए। अमृत दो योजना में इस तरह संसाधनों का निर्माण एवं वर्गीकरण किया जाए कि अंतिम छोर तक पानी पहुंच सके। योजना के तहत भूतल एवं उच्च जलाशय प्रत्येक क्षेत्र की जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाए। नई पाइप लाइन भी पूरे नियमों और उचित ढाल के अनुरूप डाली जाए।
उन्होंने बैठक में पेयजल आपूर्ति में तत्काल सुधार एवं दीर्घकालिक प्रबंधन को लेकर अफसरों से चर्चा की । श्री देवनानी ने फॉयसागर झील से शहर में होने वाली जलापूर्ति की जानकारी भी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया की पेयजल आपूर्ति का खाका इस तरह तैयार किया जाए कि प्रत्येक क्षेत्र को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके। अधिकारियों ने बताया कि फॉयसागर से पानी लिया जाएगा। इसे समान रूप से वितरित करने की व्यवस्था की जाएगी। योजना तैयार कर ली गई है।
विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों से कहा कि जलापूर्ति में तत्काल सुधार के साथ ही भविष्य को देखते हुए भी योजना तैयार की जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शहर में लीकेज को तुरन्त सुधारा जाए एवं जलापूर्ति के समय सभी स्तर के अधिकारी स्वयं पेट्रोलिंग करे ताकि यह पता लगे कि लीकेज कहा है। लीकेज का पता लगता ही उन्हें तुरन्त सुधार लिया जाए। इसी तरह अधिकारी शहर के अंतिम छोर पर भी जलापूर्ति के समय जाएं और देखे कि पानी का प्रेशर कितना आ रहा है।
श्री देवनानी ने निर्देश दिए कि ग्राम लोहागल व माकड़वाली सहित विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में लम्बे अंतराल से पेयजल आपूर्ति हो रही है। साथ ही इन क्षेत्रों में जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर तुरन्त तैयार कर पेयजल की आपूर्ति करवायी जाए। अवैध कनेशनों की जांच कर उन्हें कटवाया जाये ताकि सभी को समानरूप से पेयजल मिल सके। अवैध बूस्टरों के खिलाफ भी कार्यवाही हो। बैठक में जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
